📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raki_Man
देश
उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के खनिज परिवहन प्रतिबंध को रद्द किया
✍️ NDTV
🗓 17 नव. 2026, 08:37 PM
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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के खनिज परिवहन प्रतिबंध को रद्द कर दिया, जिससे कच्चे माल का राज्य सीमाओं के पार स्वतंत्र प्रवाह फिर से संभव हुआ।
मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किए गए खनिज परिवहन प्रतिबंध को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि यह प्रतिबंध स्वतंत्र व्यापार और राज्य‑सीमा पार व्यापार के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के बाद, कंपनियाँ अब बिना किसी कानूनी बाधा के खनिजों को अन्य राज्यों में ले जा सकती हैं।
यह फैसला उन उद्योग हितधारकों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध मनमाना है और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुँचाता है। न्यायालय ने निर्णय के प्रभावी होने की तिथि को स्पष्ट किया, लेकिन लागू करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की। राज्य सरकार ने अभी तक इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इस कदम से भारत में खनिज परिवहन के नियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो अन्य राज्यों में समान नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
यह फैसला उन उद्योग हितधारकों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध मनमाना है और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुँचाता है। न्यायालय ने निर्णय के प्रभावी होने की तिथि को स्पष्ट किया, लेकिन लागू करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की। राज्य सरकार ने अभी तक इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इस कदम से भारत में खनिज परिवहन के नियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जो अन्य राज्यों में समान नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।