हाई कोर्ट ने 18‑वर्षीय सड़क परियोजना विलंब पर हरियाणा विभागों पर 20 लाख रुपये लागत तय की

हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने 18‑वर्षीय सड़क निर्माण परियोजना में देरी के लिए कई हरियाणा विभागों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने प्रशासनिक चूक और समयसीमा का पालन न करने को दंड का कारण बताया। यह जुर्माना सार्वजनिक कार्यों के समय पर निष्पादन को बढ़ावा देने और राज्य एजेंसियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। हरियाणा के अधिकारियों को आदेश की सूचना दी गई है और वे निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।