हाई कोर्ट ने केस फाइलों का दैनिक डिजिटलीकरण आदेशित किया

हाई कोर्ट ने सभी केस फाइलों का दैनिक डिजिटलीकरण करने का आदेश जारी किया। यह निर्देश न्यायालय के अभिलेख‑प्रबंधन को आधुनिक बनाने और इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों को तुरंत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिया गया है।

भौतिक फाइलों को हर दिन डिजिटल रूप में बदलकर दस्तावेज़ों की खोज में लगने वाले समय को घटाने और नुकसान या क्षति के जोखिम को कम करने की उम्मीद है। इससे केस ट्रैकिंग तेज़ होगी और न्यायिक कार्यप्रवाह में पारदर्शिता बढ़ेगी।

कोर्ट ने प्रशासनिक विभाग को आवश्यक स्कैनिंग उपकरण स्थापित करने और 24 घंटे संचालन के लिए स्टाफ नियुक्त करने का निर्देश दिया है। आदेश के कार्यान्वयन की रिपोर्ट दो हफ्तों के भीतर कोर्ट को प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।

वकीलों ने इस कदम की सराहना की, यह कहा कि नियमित डिजिटलीकरण से लंबित मामलों के बैकलॉग में कमी आएगी। साथ ही उन्होंने डेटा सुरक्षा और स्टाफ प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।