हाई कोर्ट ने विजय के नए सचिवालय के 1,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर चुनौती दी

हाई कोर्ट ने विजय के नए सचिवालय के 1,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका प्राप्त की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मौजूदा सुविधाएँ पर्याप्त हैं और यह परियोजना अनावश्यक खर्च होगी।

यह योजना इस वर्ष के प्रारंभ में एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के हिस्से के रूप में घोषित की गई थी। अधिकारियों ने नई इमारत के लिए आधुनिकीकरण और बढ़ी हुई क्षमता को कारण बताया, पर आलोचकों का कहना है कि लागत लाभ से अधिक है।

कोर्ट यह जांचेगा कि क्या यह खर्च उचित है और क्या परियोजना वित्तीय अनुशासन के अनुरूप है। याचिकाकर्ता ने अदालत से परियोजना को रोकने का अनुरोध किया है जब तक कि एक विस्तृत समीक्षा नहीं हो जाती।

यह मामला राज्य में सार्वजनिक खर्च और बुनियादी ढांचा विकास पर चल रही बहसों को उजागर करता है। हाई कोर्ट से आने वाले हफ्तों में सुनवाई की तारीख तय होने की उम्मीद है।