हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा से बढ़ती हरित आवरण नीति की मांग की

हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को हरित आवरण बढ़ाने के लिए विस्तृत नीतियाँ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने वनों की कटाई, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव और सतत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
दोनों राज्यों ने पेड़ लगाने के अभियान शुरू किए हैं, परंतु न्यायालय एक संरचित योजना, मापनीय लक्ष्यों और स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा की मांग कर रहा है।
यह आदेश भारत में पर्यावरणीय संरक्षण को लागू करने के लिए न्यायिक प्रयासों का हिस्सा है।