हरियाणा ने ठेकेदारों के भुगतान को गुणवत्ता मानदंड से जोड़ा

राज्य सरकार ने सार्वजनिक परियोजनाओं पर ठेकेदारों के कार्य की गुणवत्ता से उनके भुगतान को जोड़ने वाली नीति पेश की है। इस नई योजना के तहत, कार्य को पूर्वनिर्धारित गुणवत्ता मानदंडों पर खरा उतरने के बाद ही भुगतान जारी किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य निम्न गुणवत्ता वाली निर्माण कार्य को रोकना और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों का कहना है कि यह नीति नियमित निरीक्षणों और तृतीय‑पक्ष गुणवत्ता ऑडिट के माध्यम से लागू की जाएगी। जिन ठेकेदारों के कार्य मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने तक भुगतान में देरी या रोक का सामना करना पड़ेगा।

यह घोषणा हरियाणा की व्यापक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रयासों का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था निर्माण मानकों को ऊँचा उठाएगी और नागरिकों को अधिक टिकाऊ सार्वजनिक कार्य प्रदान करेगी।