हरियाणा में 3 साल की निरीक्षण मुक्त अवधि का प्रस्ताव

हरियाणा सरकार ने राज्य में व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राइट टू बिजनेस बिल के मसौदे में एमएसएमई के लिए 3 साल की निरीक्षण मुक्त अवधि का प्रस्ताव है। इस कदम से एमएसएमई पर नियामक बोझ कम होने और उन्हें अपनी मुख्य व्यवसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। यह बिल सरकार के राज्य में अनुकूल व्यवसायिक वातावरण बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।