हरियाणा ने कान्ट एन्क्लेव में वन परिवर्तन की योजना आगे बढ़ाई, केंद्र से छूट की मांग

हरियाणा सरकार ने कान्ट एन्क्लेव में स्थित वन भूमि के कुछ हिस्से को विकास के लिये परिवर्तित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य वन विभाग ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र को बुनियादी ढाँचा कार्यों के लिये उपयोग किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

वन संरक्षण अधिनियम के तहत, एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के परिवर्तन के लिये केंद्र सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इसलिए हरियाणा ने इस परियोजना के लिये विशेष छूट की मांग की है, ताकि सामान्य प्रक्रिया में देरी न हो।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि छूट के लिये अनुरोध अगले सप्ताह केंद्र को भेजा जाएगा और निर्णय आने में कुछ महीने लग सकते हैं। यदि मंजूर हो गया तो कान्ट एन्क्लेव में सड़कों और अन्य नागरिक कार्यों के लिये जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी, जहाँ बेहतर परिवहन लिंक की मांग बढ़ रही है।

पर्यावरण संगठनों ने स्थानीय जैव विविधता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है और सभी अनुमतियों से पहले विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने की अपील की है। अंतिम निर्णय केंद्र की पर्यावरणीय लाभ‑हानि के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।