हरियाणा ने जेल बोर्ड स्थापित किए, जाति पक्षपात और अधिकार उल्लंघन पर नजर

हरियाणा ने जेलों में जाति‑आधारित भेदभाव और कैदी अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र जेल बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। इन बोर्डों में वरिष्ठ जेल अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे शिकायतों और प्रणालीगत समस्याओं की बहु‑आयामी जाँच संभव होगी।

सरकारी बयान के अनुसार, बोर्ड नियमित निरीक्षण करेंगे, शिकायत रजिस्टर की समीक्षा करेंगे और जेल विभाग को सुधारात्मक कदम सुझाएंगे। उनका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कैदी को उसकी जाति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े और मूलभूत मानवाधिकारों का पालन हो।

यह कदम हरियाणा के दंड प्रणाली को आधुनिक बनाने और संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जेल स्थितियों से जुड़ी कानूनी लड़ाइयाँ घटेंगी और सभी बंदियों के लिए अधिक समान माहौल तैयार होगा।