हरियाणा सीएम ने एससी/एसटी मामलों में तेज़ न्याय का आदेश दिया

नई दिल्ली — आज जारी किए गए निर्देश में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों से कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से जुड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। यह आदेश इस बात को रेखांकित करता है कि इन समूहों के पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि न्याय प्रक्रिया में देरी से जनता का भरोसा कमज़ोर होता है और यह वंचित वर्गों को अधिक प्रभावित करता है। इसलिए, अधिकारियों को लंबित एससी/एसटी मामलों को प्राथमिकता देने, प्रगति की नियमित निगरानी करने और किसी भी अड़चन की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है।

राज्य ने पुलिस, न्यायालय और कानूनी सहायता संगठनों के साथ समन्वय करके जांच, दायरियों और सुनवाइयों को सुगम बनाने का कहा है। साथ ही, एससी/एसटी अधिकारों की रक्षा करने वाले विशेष प्रावधानों के बारे में अधिकारियों को जागरूक करने की भी अपील की गई है।

यह कदम कई राज्यों में वंचित समुदायों के लिए न्याय की गति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। तेज़ समाधान को अनिवार्य करके हरियाणा अन्य क्षेत्रों के लिए एक मानक स्थापित करना चाहता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय इस नई पहल की प्रभावशीलता और अनुपालन की जाँच के लिए मासिक रिपोर्टों की समीक्षा करेगा।