हरियाणा के मुख्यमंत्री और विश्व बैंक ने नागरिक सेवाओं हेतु एआई लागू करने पर सहमति जताई

हरियाणा सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई और डिजिटल गवर्नेंस समाधान लागू करने का निर्णय लिया है।
इस साझेदारी की घोषणा एक संयुक्त वक्तव्य में की गई, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड, कर दाखिल करने और सार्वजनिक शिकायत निवारण जैसी प्रक्रियाओं को एआई‑आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित करना है।
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल कागजी कार्यवाही को कम करेगी, प्रसंस्करण समय घटाएगी और निवासियों के लिए पारदर्शिता बढ़ाएगी।
पहले कुछ जिलों में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके बाद छह महीने के मूल्यांकन के बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।