हरियाणा कैबिनेट ने नई भूमि पूलिंग नीति मंजूर की, जमीन मालिकों का हिस्सा बढ़ाया 50%

हरियाणा राज्य कैबिनेट ने नई भूमि पूलिंग नीति को अपनी मंजूरी दे दी है, जो विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस संशोधित ढांचे की मुख्य विशेषता मूल भूमि मालिकों को आवंटित हिस्से में वृद्धि है, जिसे अब 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

इस निर्णय से न्यायपूर्ण मुआवज़े और विकास लाभों में भागीदारी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे चिंतनों को दूर करने की उम्मीद है। भूमि मालिकों के हिस्से को बढ़ाकर सरकार भूमि पूलिंग प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और स्वैच्छिक बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन के दौरान संभावित संघर्षों को कम किया जा सके।

भूमि पूलिंग एक ऐसा तंत्र है जिसमें व्यक्तिगत भूमि मालिक अपनी ज़मीन को एक सामान्य पूल में जोड़ते हैं, जिसे बाद में सरकार या अधिकृत एजेंसियों द्वारा विकसित किया जाता है। बदले में, भूमि मालिकों को विकसित भूमि का एक हिस्सा या मुआवज़ा दिया जाता है। नई नीति का उद्देश्य योगदानकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल वितरण अनुपात के साथ इस प्रक्रिया को सरल बनाना है।