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हरदा के विद्यालयों में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत पॉक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों पर जागरूकता शिविर आयोजित
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में हरदा के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत सोमवार को हरदा के सनफ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल एवं शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी ने की।
सनफ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल में संबोधित करते हुए न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और बाल विवाह एवं बाल शोषण जैसी सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण के महत्व को समझाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना डरे शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों को मौलिक अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार चौधरी ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), गुड टच-बैड टच और चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित मालवीय ने जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है।
कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की, जिसमें बाल शोषण के लिए 1098, साइबर अपराध के लिए 1930 और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए 15100 शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा साइबर विभाग के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। नालसा की थीम “कानून जानो, बचपन बचाओ” के तहत आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें विधिक योजनाओं के पम्पलेट्स वितरित किए गए।
सनफ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल में संबोधित करते हुए न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और बाल विवाह एवं बाल शोषण जैसी सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण के महत्व को समझाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना डरे शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों को मौलिक अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार चौधरी ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), गुड टच-बैड टच और चाइल्ड हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित मालवीय ने जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है।
कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की, जिसमें बाल शोषण के लिए 1098, साइबर अपराध के लिए 1930 और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए 15100 शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा साइबर विभाग के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। नालसा की थीम “कानून जानो, बचपन बचाओ” के तहत आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें विधिक योजनाओं के पम्पलेट्स वितरित किए गए।