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हजारीबाग के डीसी हेमन्त सती ने विष्णुगढ़ में जनता दरबार आयोजित कर सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया
21 नवम्बर को विष्णुगढ़ प्रखण्ड में आयोजित जनता दरबार में डीसी हेमन्त सती ने जमीन, पेंशन, म्यूटेशन आदि मामलों पर साक्षात्कार कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए तथा जरूरतमंदों को कम्बल व टीबी पोषण किट बाँटी।
21 नवम्बर को विष्णुगढ़ प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय परिसर में हजारीबाग जिले के डीसी हेमन्त सती की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए और अपनी विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों को डीसी के समक्ष रखा। इस दरबार का उद्देश्य त्वरित समाधान और प्रशासन को जनसामान्य के और करीब लाना था।
मुख्य रूप से जमीन सम्बन्धी विवाद, पेंशन, म्यूटेशन, मंईयां सम्मान योजना सहित सैकड़ों जनहित से जुड़े मामले सामने आए। डीसी हेमन्त सती ने हर आवेदन को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
दरबार स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल के माध्यम से टीबी मरीजों को टीबी पोषण किट वितरित की गई, जबकि जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कम्बल का वितरण भी किया गया। कई दिव्यांग नागरिकों ने ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके लिए डीसी ने शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासन का लक्ष्य आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है, और विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने तथा अनावश्यक विलम्ब न करने का निर्देश दिया गया।
मुख्य रूप से जमीन सम्बन्धी विवाद, पेंशन, म्यूटेशन, मंईयां सम्मान योजना सहित सैकड़ों जनहित से जुड़े मामले सामने आए। डीसी हेमन्त सती ने हर आवेदन को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
दरबार स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल के माध्यम से टीबी मरीजों को टीबी पोषण किट वितरित की गई, जबकि जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कम्बल का वितरण भी किया गया। कई दिव्यांग नागरिकों ने ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके लिए डीसी ने शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासन का लक्ष्य आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है, और विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने तथा अनावश्यक विलम्ब न करने का निर्देश दिया गया।