गुजरात का नया ज़मीनी कानून: पीढ़ी दर पीढ़ी घटते खेतों को रोकने की पहल

भारत में खेती के टुकड़े लगातार छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन को वारिसों में बाँटा जाता है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टुकड़ापन खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरा बनता जा रहा है।

इन चुनौतियों के मद्देनज़र, गुजरात सरकार ने एक नया ज़मीनी कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि के आगे के विभाजन को रोकना है। यह विधेयक उत्तराधिकार प्रक्रिया को सरल बनाता है और किसानों को अपने खेतों को मिलाकर बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही स्वैच्छिक ज़मीन‑पूलिंग की सुविधा भी देता है।

सरकार का कहना है कि गुजरात का मॉडल समान समस्याओं से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए उपयोगी ढांचा प्रदान कर सकता है। यदि इस तरह के कदम व्यापक रूप से अपनाए जाएँ, तो यह उपजाऊ खेतों के आकार को बनाए रखने, दक्षता बढ़ाने और भारत में सतत कृषि को सुदृढ़ करने में मददगार साबित हो सकता है।