गुजरात के एकीकृत नागरिक संहिता बिल को मिली राष्ट्रपति की स्वीकृति

गुजरात विधानमंडल ने इस वर्ष के प्रारम्भ में एकीकृत नागरिक संहिता बिल पारित किया, जिसका उद्देश्य धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को एक समान नियमों के सेट से बदलना है, जिसमें विवाह, तलाक, वसीयत आदि शामिल हैं। एक हालिया दिन, राष्ट्रपति डॉ. द्रोपदी मुर्मु ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर इसे आधिकारिक स्वीकृति दी, जिससे यह राज्य का एक अधिनियम बन गया। यह विधेयक समानता को बढ़ावा देने और राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करता है। सरकार इस एकीकृत संहिता के लाभों को रेखांकित करती है, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह सांस्कृतिक विविधता को नज़रअंदाज़ कर सकता है। इस स्वीकृति से गुजरात में व्यक्तिगत कानून सुधार पर चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ।