गुजरात ने औद्योगिक नीति के तहत तालुका वर्गीकरण में बदलाव किया

गुजरात सरकार ने अपने औद्योगिक नीति के तहत तालुका वर्गीकरण में बदलाव की घोषणा की है। इस पुनः वर्गीकरण का उद्देश्य स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को राज्य के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है, ताकि निवेश संभावनाओं वाले क्षेत्रों को उचित प्रोत्साहन मिल सके।

नए ढाँचे में तालुकों को बुनियादी ढाँचे की तैयारी, उपलब्ध भूमि और मौजूदा औद्योगिक गतिविधियों जैसे मानदंडों के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाएगा। व्यवसायों को अब इस नई तालिका के अनुसार अपने प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले सब्सिडी, कर राहत और अन्य सुविधाओं का पता चल सकेगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और कम विकसित क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करेगा, साथ ही उन तालुकों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने पहले से ही औद्योगिक प्रदर्शन में मजबूती दिखाई है। विस्तृत वर्गीकरण चार्ट अगले सप्ताह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

उद्योग संगठनों ने इस स्पष्टता का स्वागत किया है, क्योंकि डेटा‑आधारित वर्गीकरण से परियोजना योजना में अस्पष्टता कम होगी। राज्य की उम्मीद है कि संशोधित नीति से निर्माण क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और गुजरात के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा।