गुजरात CREDAI संयुक्त सचिव ने शराब प्रतिबंध अधिनियम को रद्द करने की मांग की

गुजरात में CREDAI (कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) के संयुक्त सचिव की एक सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने गुजरात प्रतिबंध अधिनियम को रद्द करने की स्पष्ट मांग की है, जो राज्य में दशकों से लागू है।

अपने बयान में, CREDAI के संयुक्त सचिव ने सीधे सरकार से अपील की है कि वह शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाला यह कानून हटाए। उनके इस बयान में 'चेयर्स' (Cheers) लिखकर अंतिम वाक्य समाप्त किया गया, जिसने इस मुद्दे पर चर्चा को और तेज कर दिया है।

हालांकि, गुजरात सरकार ने सामाजिक और धार्मिक कारणों को लेकर प्रतिबंध पर कड़ी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन उद्योग संगठन और कुछ राजनीतिक आवाजें कभी-कभी राजस्व बढ़ाने और राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप नीति बदलने की बात करते हैं। यह नया टिप्पणी इस बात पर चर्चा को बढ़ावा देती है कि क्या राज्य को अपनी लंबे समय से चली आ रही शराब प्रतिबंध नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

इस बयान पर प्रतिक्रियाएं मिश्रित रहने की उम्मीद है। प्रतिबंध के समर्थक इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध मान सकते हैं, जबकि आधुनिकीकरण के पक्षधर इसे आर्थिक व्यावहारिकता की ओर एक कदम मान सकते हैं।