GST परिषद ने ITC राहत को स्थगित किया, कर्नाटक को 1500 करोड़ रुपये का नुकसान टाला

GST परिषद ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) राहत को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के कारण वह राहत, जो कई उद्यमों के लिए कर बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित थी, अभी लागू नहीं होगी।

ITC राहत से करदाताओं को अधिक खरीदों पर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिलती, जिससे उनका कर भुगतान घटता। उद्योग समूहों ने इस कदम का स्वागत किया, परन्तु इससे कर आधार घटकर राज्य सरकारों की आय में कमी आती।

कर्नाटक के वित्त विभाग ने कहा कि राहत को स्थगित करने से राज्य को लगभग 1500 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान होने से बचाया गया है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि तुरंत राहत लागू होने पर राज्य को कितना नुकसान हो सकता था, और परिषद का समय‑निर्धारण वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजना को सुरक्षित रखता है।

परिषद का यह कदम कर राहत प्रदान करके व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और राज्यों की GST आय को संरक्षित रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को उजागर करता है।