Business
ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, GST ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, GST ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, GST ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
Monday, Nov 02, 2026 - 05:13 PM ।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ GST ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ B2B ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Monday, Nov 02, 2026 - 05:13 PM ।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ GST ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ B2B ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।