जीएसपी ने जीटीए को समाप्त करने और सभासदों के इस्तीफे की मांग की

गोरखा सार्वजनिक पार्टी (जीएसपी) ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को तुरंत समाप्त करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि जीटीए ने पहाड़ी समुदाय की बुनियादी समस्याओं को हल नहीं किया है और इसे पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए।

जीटीए के साथ-साथ जीएसपी ने सभी निर्वाचित सभासदों से इस्तीफा देने का आग्रह किया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने गोरखा जनता की आशाओं को सही रूप से नहीं दर्शाया है। पार्टी का मानना है कि नई प्रशासनिक ढाँचे के तहत नई चुनाव प्रक्रिया ही वास्तविक विकास की कुंजी है।

यह मांग दार्जिलिंग पहाड़ियों में बढ़ती असंतुष्टि के बीच आई है, जहाँ कई लोग विकास कार्यों के ठहराव और उपेक्षा को लेकर निराश हैं। राज्य सरकार ने अभी तक जीएसपी की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और यह मुद्दा पश्चिम बंगाल में आगामी राजनीतिक चर्चाओं को प्रभावित करेगा।

राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसपी का यह कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है, जिससे राज्य सरकार और पहाड़ी पार्टियों के बीच नई बातचीत की संभावना बन सकती है। आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि पश्चिम बंगाल की प्रशासन इस मांग को कैसे संभालता है।

जीएसपी ने शांति पूर्ण रैलियों और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से अपनी आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है, यह स्पष्ट करते हुए कि जीटीए का हटाना और सभासदों का इस्तीफा किसी भी भविष्य के समझौते का अपरिहार्य शर्त है।