सरकार तीन महीने में वस्त्र उद्योग के लिए नई योजना लॉन्च करेगी, उद्योग ने ₹10,000 जीएसटी राहत की माँग की

वस्त्र उद्योग ने आदेशों में गिरावट और बढ़ते उत्पादन लागत के कारण केंद्र सरकार से त्वरित सहायता की मांग की है। उद्योग संघों ने कहा कि विशेष राहत के बिना छोटे और मध्यम उद्यमों को नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप, एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने बताया कि अगले तीन महीनों के भीतर वस्त्र क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी और लागू की जाएगी। इस योजना में क्रेडिट प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी उन्नयन अनुदान और बाजार‑पहुंच सहायता शामिल होगी, जिसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता को पुनर्जीवित करना है।

योजना के साथ ही, निर्माताओं ने ₹10,000 की जीएसटी राहत की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि यह छूट कच्चे माल पर कर बोझ को कम करेगी और निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि योजना के विवरण उद्योग संगठनों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा, और जीएसटी की मांग को विनिर्माण क्षेत्र के व्यापक राजकोषीय उपायों के साथ समानांतर रूप से देखा जाएगा।