सरकार ने दाल उत्पादन बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए वर्षा‑निर्भर क्षेत्रों की पहचान की योजना बनाई

केंद्र कृषि मंत्रालय ने वर्षा‑निर्भर क्षेत्रों की पहचान कर दाल उत्पादन बढ़ाने की योजना का एलान किया, जिससे मसूर, चना, तोरई आदि दालों की पैदावार में इजाफा हो सके। वर्षा‑निर्भर जमीनों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार का लक्ष्य सिंचाई पर निर्भरता कम करना, उत्पादन लागत घटाना और सीमांत किसानों को दाल की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है, क्योंकि दालें पोषक तत्वों से भरपूर और निर्यात योग्य हैं। इन पहचाने गए क्षेत्रों को मूल्य स्थिरीकरण तंत्र से जोड़ा जाएगा, जिससे बाजार में कीमतों में तेज उतार‑चढ़ाव होने पर समय पर हस्तक्षेप किया जा सके और किसान‑उपभोक्ता दोनों की रक्षा हो सके। अधिकारियों ने बताया कि उपग्रह इमेजरी और जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से इस मानचित्रण कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा और यह राज्य कृषि विभागों के सहयोग से किया जाएगा। यह पहल दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और बढ़ती खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, मंत्रालय के स्रोतों ने कहा।