सरकार ने ग्रामीण बिजली बुनियादी ढाँचे में 10,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एक व्यापक योजना की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री रवि कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के लिए निधि केंद्र के बजट और सार्वजनिक‑निजी साझेदारी के माध्यम से जुटाई जाएगी।

इस योजना के तहत 50,000 से अधिक गांवों में पुरानी ट्रांसफॉर्मर की बदलव, लो‑टेंशन लाइनों का विस्तार और स्मार्ट मीटर की स्थापना की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रांसमिशन लॉस कम होगी, बिजली की विश्वसनीयता बढ़ेगी और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा, जिसमें सबसे अधिक जरूरत वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लक्ष्य 2029 तक कम से कम 70% बुनियादी ढाँचा तैयार करना है, उसके बाद शेष परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाएगी।

राज्य विद्युत बोर्ड और ग्रामीण विकास एजेंसियों को विस्तृत प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और नई सुविधाओं के सतत संचालन के लिए स्थानीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है।