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20 नव. 2026•
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सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल निगरानी के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की योजना बनाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Overseas Indian Affairs
स्वास्थ्य

सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल निगरानी के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की योजना बनाई

✍️ TripuraTimes.com 🗓 20 नव. 2026, 02:17 AM 👁 43
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केंद्रीय सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के उपयोग की निगरानी और नियमन के लिए एक विशेष प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बताई।

नई दिल्ली – केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन, वितरण और निगरानी के लिए एक नया केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। यह कदम अनियंत्रित एंटीबायोटिक उपयोग और बढ़ते रोग‑प्रतिरोधी संक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि भारत में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का बोझ अत्यधिक है, जिसका कारण ओवर‑द-काउंटर बिक्री, कृषि में दवाओं का दुरुपयोग और राज्यों में बिखरी हुई निगरानी है। एकीकृत प्राधिकरण मानक दिशानिर्देश तैयार करेगा, लाइसेंसिंग को सख्त करेगा और वास्तविक‑समय डेटा एकत्र करेगा।

यह एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी और राज्य स्वास्थ्य विभागों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया तथा अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। विस्तृत रूपरेखा अभी तैयार हो रही है, लेकिन अगले बारह महीनों में संरचना लागू करने की योजना है।

इस नियमन से नई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी, अस्पतालों में एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप कार्यक्रम मजबूत होंगे और फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए स्पष्ट नियामक मार्ग उपलब्ध होगा।

सभी संबंधित पक्षों से परामर्श जारी है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित को औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित किया जा सके।
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