बिहार में सीबीआई अधिकार क्षेत्र के लिए सरकारी कानूनी ढाँचा अपडेट

सरकार ने आज घोषणा की कि बिहार में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह बदलाव राज्य स्तर की जांच प्रक्रियाओं को केंद्र के दिशा‑निर्देशों के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से किया गया है।

नए ढाँचे के तहत, सीबीआई उन मामलों को ले सकता है जो अंतर‑राज्यीय प्रभाव या राष्ट्रीय महत्व के अपराधों से जुड़े हों। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है, जिससे एजेंसी को हस्तक्षेप करने से पहले आवश्यक मंजूरी मिल सके।

राज्य के अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया, कहकर बताया कि स्पष्ट अधिकार क्षेत्र नियमों से जांच में देरी कम होगी और राज्य पुलिस व सीबीआई के बीच समन्वय बेहतर होगा। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन पिछले जांचों से सीखे गए सबक को दर्शाता है।

यह संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होगा और आवश्यक राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद कुछ हफ्तों में प्रभावी माना जाएगा।