सरकार ने मुकदमे घटाने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा दिया, 1,394 केंद्र कार्यरत

नई दिल्ली – न्याय मंत्रालय ने अदालतों के भारी बैकलॉग को कम करने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटारे को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि यह रणनीति पक्षों को औपचारिक मुकदमा दायर करने से पहले आपसी समझौते की ओर प्रेरित करती है, जिससे समय और खर्च दोनों में कमी आती है।

वर्तमान में देश भर में 1,394 मध्यस्थता केंद्र सक्रिय हैं, जो बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक फैले हुए हैं। इन केंद्रों में प्रशिक्षित मध्यस्थों की टीम होती है, जो न्यायालय की निगरानी में पक्षों के बीच संवाद को सुगम बनाती है।

सरकार का लक्ष्य है कि यह नेटवर्क नागरिक और वाणिज्यिक विवादों का एक बड़ा हिस्सा संभाले, जिससे न्यायाधीशों पर दबाव घटे। साथ ही, मध्यस्थता को नियमित केस प्रबंधन में शामिल करने के लिए कानूनी पेशेवरों के लिए जागरूकता अभियानों और क्षमता‑निर्माण कार्यक्रमों की घोषणा की गई है।

बार एसोसिएशन सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि मध्यस्थता तेज़, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्रदान करती है और संबंधों को बनाए रखती है। मंत्रालय केंद्रों के प्रदर्शन की निगरानी कर भविष्य में नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहा है।