सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एएफएसपीए को छह महीने और बढ़ाया

नई दिल्ली ने सोमवार को घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश के चयनित जिलों में सशस्त्र बलों (विशेष शक्ति) अधिनियम (एएफएसपीए) को आगे के छह महीने के लिए जारी रखा जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यह विस्तार, चीन की सीमा के साथ सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया गया है।

यह निर्णय क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया, जहाँ कभी‑कभी उग्रवादी गतिविधियों और सीमा पार तनाव की रिपोर्टें आती रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि विशेष अधिकारों का निरंतर प्रयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

विस्तार का कार्यान्वयन अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा और इसकी समाप्ति से पहले पुनः समीक्षा की जाएगी। संचालन संबंधी कोई नई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि सरकार ने सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मानवाधिकार संगठनों ने एएफएसपीए को रद्द करने की मांग की है, परन्तु केंद्र सरकार का मानना है कि संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह कानून आवश्यक बना हुआ है।

स्थानीय अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि एएफएसपीए राज्य की स्थिरता को खतरे से बचाने के लिए एक वैध ढांचा प्रदान करता है।