सरकार ने डीएम और एसपी को अपराध पर शून्य सहनशीलता अपनाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एसपी) को अपराध पर शून्य सहनशीलता अपनाने का आधिकारिक निर्देश जारी किया है। यह आदेश राज्य प्रशासन को भेजे गए ज्ञापन में दिया गया है, जिसमें कड़ी कार्रवाई, मौजूदा कानूनों का सख्त पालन और जिला स्तर पर सतर्कता बढ़ाने की बात कही गई है।

अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे लंबित मामलों की समीक्षा करें, जांच को तेज़ करें और किसी भी अपराध के लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह कदम कानून और व्यवस्था को मजबूत करने तथा जनता के सुरक्षा भरोसे को पुनः स्थापित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया गया है।

सरकार ने विशिष्ट समयसीमा नहीं बताई, पर यह कहा गया है कि नीति को बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से सहयोग करने और डीएम व एसपी को आवश्यक प्रशासनिक समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

विश्लेषकों का मानना है कि शून्य सहनशीलता का यह निर्देश हाल के सुरक्षा‑संबंधी राजनीतिक रुख के साथ मेल खाता है, पर इसका वास्तविक प्रभाव केंद्र और राज्य एजेंसियों के समन्वय पर निर्भर करेगा।

यह निर्देश सरकार की अपराध पर कड़ी नीति को दर्शाता है, जिससे जिला स्तर पर प्राधिकरणों को व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।