सरकार ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी

नई दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने वाले संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कानून मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक समिति की सिफ़ारिशों के बाद जारी किया गया है।
इस कदम का उद्देश्य अनुभवी न्यायाधीशों को अधिक समय तक सेवा में रखना है, जिससे वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमी को दूर किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि यह परिवर्तन अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा और मौजूदा अधिकारी नई सीमा के तहत सेवानिवृत्त होंगे।
बार एसोसिएशन और वरिष्ठ वकीलों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहा कि इससे मामलों की कार्यवाही में सुधार और रिक्तियों में कमी आएगी। सरकार ने जल्द ही इस बदलाव के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने का संकेत दिया है।