📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown – production
बिज़नेस
गूगल को विज़ाग में $10 बिलियन डेटा सेंटर के लिए नीति स्पष्टता मिली
✍️ Moneycontrol.com
🗓 14 अग. 2026, 08:37 AM
👁 8
राज्य मंत्री नारा लोकेश के अनुसार, गूगल को विज़ाग में $10 बिलियन के डेटा सेंटर के लिए नीति स्पष्टता प्राप्त हुई है।
गूगल ने पुष्टि की है कि उसे विज़ाग, आंध्र प्रदेश में अपने आगामी $10 बिलियन डेटा सेंटर परियोजना के लिए स्पष्ट नीति मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है। यह घोषणा राज्य मंत्री नारा लोकेश द्वारा आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर तकनीकी अवसंरचना निवेश के लिए सरकार के समर्थन पर प्रकाश डाला।
यह डेटा सेंटर, जो बंदरगाह शहर के पास 100 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा, हजारों नौकरियाँ पैदा करने और पावर सप्लाई व कूलिंग समाधानों जैसी सहायक व्यवसायों को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह परियोजना राज्य की डिजिटल सेवाओं और उच्च-तकनीकी विनिर्माण के लिए एक केंद्र बनने की दृष्टि के अनुरूप है।
राज्य अधिकारियों ने जोर दिया कि नियामक और भूमि‑उपयोग अनुमतियों पर स्पष्टता परियोजना की समयरेखा को तेज करेगी, जिससे सुविधा 2025 तक चालू हो सकती है। यह निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी देखा जा रहा है।
नारा लोकेश ने व्यक्त किया कि डेटा सेंटर विज़ाग की तकनीकी गंतव्य के रूप में प्रोफ़ाइल को बढ़ाएगा और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
यह डेटा सेंटर, जो बंदरगाह शहर के पास 100 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा, हजारों नौकरियाँ पैदा करने और पावर सप्लाई व कूलिंग समाधानों जैसी सहायक व्यवसायों को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह परियोजना राज्य की डिजिटल सेवाओं और उच्च-तकनीकी विनिर्माण के लिए एक केंद्र बनने की दृष्टि के अनुरूप है।
राज्य अधिकारियों ने जोर दिया कि नियामक और भूमि‑उपयोग अनुमतियों पर स्पष्टता परियोजना की समयरेखा को तेज करेगी, जिससे सुविधा 2025 तक चालू हो सकती है। यह निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी देखा जा रहा है।
नारा लोकेश ने व्यक्त किया कि डेटा सेंटर विज़ाग की तकनीकी गंतव्य के रूप में प्रोफ़ाइल को बढ़ाएगा और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।