📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Veekthedragon
राजनीति
गोवा कांग्रेस ने SEBI से वेदांता लिस्टिंग पर रोक का अनुरोध, 16,500 करोड़ की खनन देनदारी
✍️ Goodreturns
🗓 11 सित. 2026, 07:03 PM
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गोवा कांग्रेस ने वेदांता इंटीग्रेटेड सर्विसेज़ की लिस्टिंग रोकने के लिए SEBI को 16,500 करोड़ रुपये की खनन देनदारी के आधार पर याचिका दायर की है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोवा शाखा ने प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को औपचारिक रूप से याचिका दायर की है, जिसमें वेदांता इंटीग्रेटेड सर्विसेज़ लिमिटेड की नियोजित स्टॉक लिस्टिंग को अस्थायी रूप से रोकने की मांग की गई है। याचिका में राज्य को कंपनी द्वारा देय बड़े पैमाने पर खनन देनदारी को प्रमुख कारण बताया गया है।
कांग्रेस के दस्तावेज़ के अनुसार, गोवा में वेदांता के खनन कार्यों से जुड़ी देनदारी का अनुमान लगभग 16,500 करोड़ रुपये है। पार्टी का तर्क है कि इन बकाया राशि को सुलझाए बिना लिस्टिंग की अनुमति देना राज्य और उसके नागरिकों के वित्तीय हितों को नुकसान पहुँचा सकता है।
SEBI, जो प्रतिभूति बाजार में प्रवेश को नियंत्रित करता है, अब इस याचिका की समीक्षा करेगा। लिस्टिंग पर रोक लगने से वेदांता की पूँजी जुटाने की योजनाओं में देरी हो सकती है और खनन कंपनियों के शेयरों पर बाजार की भावना प्रभावित हो सकती है।
कांग्रेस ने आगे कोई कानूनी कदम नहीं बताया है, जबकि SEBI ने औपचारिक समीक्षा से पहले इस याचिका पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।
कांग्रेस के दस्तावेज़ के अनुसार, गोवा में वेदांता के खनन कार्यों से जुड़ी देनदारी का अनुमान लगभग 16,500 करोड़ रुपये है। पार्टी का तर्क है कि इन बकाया राशि को सुलझाए बिना लिस्टिंग की अनुमति देना राज्य और उसके नागरिकों के वित्तीय हितों को नुकसान पहुँचा सकता है।
SEBI, जो प्रतिभूति बाजार में प्रवेश को नियंत्रित करता है, अब इस याचिका की समीक्षा करेगा। लिस्टिंग पर रोक लगने से वेदांता की पूँजी जुटाने की योजनाओं में देरी हो सकती है और खनन कंपनियों के शेयरों पर बाजार की भावना प्रभावित हो सकती है।
कांग्रेस ने आगे कोई कानूनी कदम नहीं बताया है, जबकि SEBI ने औपचारिक समीक्षा से पहले इस याचिका पर टिप्पणी करने से इनकार किया है।