गोवा विधानसभा ने वकीलों पर हमले के लिए 7 साल तक की सजा वाला बिल पारित किया

गोवा विधानसभा ने वकीलों पर हमले को अपराध घोषित करने वाला बिल पारित किया। इस विधेयक के तहत ऐसे किसी भी कार्य को संज्ञानात्मक अपराध माना जाएगा, जिससे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगी।

इस अपराध की अधिकतम सजा सात साल की जेल निर्धारित की गई है। साथ ही अदालतें अपराधी पर लगाए गए जुर्माने से पीड़ित वकील को मुआवजा देने का अधिकार रखेंगी, जिससे कानूनी पेशे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह कदम उन कई घटनाओं के बाद उठाया गया है जहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों में वकीलों को धमकी या शारीरिक हमला झेलना पड़ा है। विधायकों का कहना है कि यह उपाय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राज्य में कानून के शासन को मजबूत करेगा।

विपक्ष ने सजा की कठोरता और दुरुपयोग की संभावनाओं को लेकर सवाल उठाए, परन्तु बहुमत ने बिल को समर्थन दिया और यह अब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि बन जाएगा।