सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण परिणाम न मिलने पर कानूनी नोटिस भेजा

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच राज्य उच्च न्यायालय ने 13% आरक्षित पदों के परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया था। यह आदेश चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए था, पर अभी तक लागू नहीं हुआ है।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है।
नोटिस में स्पष्ट रूप से 13% ओबीसी आरक्षित पदों के परिणाम तुरंत जारी करने की मांग की गई है, क्योंकि परिणाम न होने से भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है।
अब तक राज्य अधिकारियों ने इस नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और मामला न्यायालय में चल रहा है, जिससे अंतिम निर्णय अभी अनिश्चित है।