गौहाटी उच्च न्यायालय ने वन अतिक्रमण पर जवाब मांगे

गौहाटी उच्च न्यायालय ने वन अतिक्रमण के मामले में असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों से जवाब मांगकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम वन क्षेत्रों के अवैध उपयोग के मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण है। न्यायालय के निर्णय से भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरण विनाश के मामलों में कानून का पालन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। राज्य सरकारों की ओर से मिले जवाब से ऐसे अतिक्रमण को रोकने और वनों की रक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई की स्पष्टता मिलेगी।