गौहाटी हाईकोर्ट ने असम और अरुणाचल से वन अतिक्रमण पर जवाब मांगा, 16 नवंबर तक

वन भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण से संबंधित एक याचिका सुनवाई के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया। इसने राज्य अधिकारियों से ऐसे अतिक्रमण को रोकने और हटाने के लिए उठाए गए कदमों की स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब या शपथपत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।