ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे.

Need 24 न्यूज ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ; राज्य शासनाचा मोठा निर्णयसिटीझन रिपोर्टर: काशिनाथ देसले, ठाणेदिनांक: ०८/०९/२०२६ठाणे:मुदत संपलेल्या मात्र प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका न होऊ शकलेल्या ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासक नियुक्त करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्य शासनाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) बहाल केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आज, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.शासनाच्या या नवीन अधिसूचनेमुळे स्थानिक पातळीवर रखडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.या अधिकाऱ्यांची होऊ शकते प्रशासक म्हणून नियुक्ती:नव्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खालील शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतात:विस्तार अधिकारी (कृषी)विस्तार अधिकारी (आरोग्य)विस्तार अधिकारी (शिक्षण)विस्तार अधिकारी (पंचायत)किंवा इतर कोणतेही शासकीय अधिकारीसहा महिन्यांची मर्यादा:हा आदेश शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल, तोपर्यंतच हा प्रशासक काळ लागू राहील.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९५९ चा अधिनियम क्र. ३) कलम १५१ मधील तरतुदींचा वापर करून राज्यपालांच्या आदेशानुसार शासनाचे सहसचिव वर्षा मुं. भरोसे यांनी हा आदेश जारी केला आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार रखडू नये, म्हणून प्रशासकीय सुलभतेसाठी शासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे समजते.