वित्त मंत्री सीतारमण: यूपीआई लेनदेन अभी भी नि:शुल्क

एक महत्वपूर्ण कदम में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुष्टि की है कि एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) लेनदेन उपभोक्ताओं के लिए नि:शुल्क रहेगा। यह निर्णय आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यूपीआई भारत में एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल भुगतान मोड बन गया है, और इस कदम से इसके अपनाने को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।