सागर में पांच पीडीएस दुकानों पर लाखों के खाद्यान्न गबन का मामला, विक्रेताओं पर एफआईआर

सागर जिला प्रशासन ने पाँच सरकारी उचित मूल्य (पीडीएस) दुकानों की अचानक जाँच शुरू की, जब सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें मिलीं। निरीक्षकों ने भौतिक स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मिलाया और भारी अंतर पाया, जिससे लाखों रुपये मूल्य के गेहूँ, चावल और अन्य अनाज की कमी स्पष्ट हुई।

जांच के परिणामस्वरूप, प्रशासन ने संबंधित दुकानों के विक्रेताओं और कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। इन एफआईआर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों के उल्लंघन और आपराधिक भरोसे के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

प्रशासन ने पाँचों दुकानों के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, ताकि आगे की बिक्री रोकी जा सके और शेष पीडीएस सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कदम सार्वजनिक विश्वास को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

एक अलग ऑडिट टीम को भी गायब अनाज का पता लगाने और नुकसान की वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही लाभार्थियों को किसी भी अतिरिक्त अनियमितता की सूचना देने की अपील की गई है।