📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने वाले पिता‑पुत्र गिरफ्तार
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 13 नव. 2026, 11:56 AM
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जयपुर पुलिस ने पिता कुलविंदर सिंह और बेटे मनप्रीत को राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी अंतरिम जमानत आदेश अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
जयपुर पुलिस ने पिता कुलविंदर सिंह और बेटे मनप्रीत को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी अंतरिम जमानत आदेश अपलोड किया था। यह दस्तावेज़, जो वास्तविक न्यायालय आदेश जैसा दिखता था, बिना किसी अनुमति के पोस्ट किया गया और न्यायिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग की चिंता उत्पन्न की।
जांचकर्ताओं ने अपलोड को उनके आईपी पते से जोड़ते हुए डिजिटल सबूत जुटाए, जिससे दोनों पर फर्जी दस्तावेज़ बनाना और आपराधिक विश्वासघात के तहत आरोप लगाए गए। दोनों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस कृत्य की निंदा करते हुए जनता से ऑनलाइन उपलब्ध न्यायालय दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता जांचने का आग्रह किया। अधिकारियों ने भविष्य में इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वेबसाइट की सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दुरुपयोग से न्याय प्रणाली में सार्वजनिक भरोसा कमज़ोर हो सकता है और यदि सिद्ध हुआ तो कड़ी सज़ा, जिसमें कारावास भी शामिल है, लागू हो सकती है।
यह मामला भारतीय न्यायिक पोर्टलों में साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेषकर जब अधिकतर न्यायिक कार्य डिजिटल रूप में हो रहे हैं।
जांचकर्ताओं ने अपलोड को उनके आईपी पते से जोड़ते हुए डिजिटल सबूत जुटाए, जिससे दोनों पर फर्जी दस्तावेज़ बनाना और आपराधिक विश्वासघात के तहत आरोप लगाए गए। दोनों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस कृत्य की निंदा करते हुए जनता से ऑनलाइन उपलब्ध न्यायालय दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता जांचने का आग्रह किया। अधिकारियों ने भविष्य में इसी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वेबसाइट की सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दुरुपयोग से न्याय प्रणाली में सार्वजनिक भरोसा कमज़ोर हो सकता है और यदि सिद्ध हुआ तो कड़ी सज़ा, जिसमें कारावास भी शामिल है, लागू हो सकती है।
यह मामला भारतीय न्यायिक पोर्टलों में साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेषकर जब अधिकतर न्यायिक कार्य डिजिटल रूप में हो रहे हैं।