Crime
एटा में अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 3.25 लाख रुपये का जुर्माना
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एटा के नगवाई गांव में बिना अनुमति मिट्टी खनन करने वाले जेसीबी मालिक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और पाँच ट्रैक्टरों पर कुल 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
एटा के नगवाई गांव में बिना अनुमति मिट्टी खनन करने वाले जेसीबी मालिक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और पाँच ट्रैक्टरों पर कुल 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
जिला प्रशासन ने 3 नवंबर 2026 की रात उपजिलाधिकारी जलेसर को सूचना मिलने पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा। जांच में जेसीबी संख्या UP 82 AT 6312 से बिना वैध अनुमति साधारण मिट्टी का खनन किया हुआ पाया गया।
जेसीबी के मालिक ने वैध अनुमति या अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए मशीन को थाना जलेसर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित) नियमावली‑2021 के प्रावधानों के तहत मालिक पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
खनन एवं परिवहन में संलिप्त पाँच ट्रैक्टरों पर प्रत्येक 25‑25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर कुल 1.25 लाख रुपये की कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 3.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना खनन करना प्रतिबंधित है और भविष्य में भी अवैध खनन में संलिप्त मशीनों एवं वाहनों के खिलाफ जब्ती सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने 3 नवंबर 2026 की रात उपजिलाधिकारी जलेसर को सूचना मिलने पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा। जांच में जेसीबी संख्या UP 82 AT 6312 से बिना वैध अनुमति साधारण मिट्टी का खनन किया हुआ पाया गया।
जेसीबी के मालिक ने वैध अनुमति या अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए मशीन को थाना जलेसर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (यथा संशोधित) नियमावली‑2021 के प्रावधानों के तहत मालिक पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
खनन एवं परिवहन में संलिप्त पाँच ट्रैक्टरों पर प्रत्येक 25‑25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर कुल 1.25 लाख रुपये की कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 3.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना खनन करना प्रतिबंधित है और भविष्य में भी अवैध खनन में संलिप्त मशीनों एवं वाहनों के खिलाफ जब्ती सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।