एटा: खाद्यान्न वाहनों पर दिखेगा 'राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न', जीपीएस से होगी निगरानी

एटा, 09 अक्टूबर 2026: जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खाद्य पूर्ति विभाग की जनपद स्तरीय सिंगल स्टेप समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहन एवं वितरण व्यवस्था, राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी, अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण और शहरी क्षेत्रों में पीएनजी आपूर्ति के विस्तार की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न के परिवहन और वितरण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि खाद्यान्न परिवहन में लगे सभी वाहनों पर स्पष्ट रूप से ‘राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न’ अंकित किया जाए। साथ ही, इन वाहनों की जीपीएस लोकेशन के माध्यम से नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्यान्न एफसीआई गोदामों से उठान के बाद सुरक्षित रूप से निर्धारित उचित दर विक्रेताओं तक पहुंचे। उन्होंने शत-प्रतिशत सही तौल सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने देने की हिदायत दी, अन्यथा कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।

बैठक के दूसरे चरण में, जिलाधिकारी ने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी की विकासखंडवार प्रगति की समीक्षा की। एटा नगर क्षेत्र और अलीगंज क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को कार्य में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सुधार लाने के निर्देश दिए गए। यह भी स्पष्ट किया गया कि खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

जिलाधिकारी ने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को शासन की प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों को पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के लाभों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से सड़क खुदाई से पूर्व गैस पाइपलाइन अधिकारियों से जानकारी लेने का भी निर्देश दिया। अंत में, उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचाने को जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।