चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 संशोधन को अवैध, अनधिकृत कहा

भारत के चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में प्रस्तावित बदलाव पर आपत्ति जताई है, जिसे उन्होंने अवैध और अनधिकृत बताया है। फॉर्म 6 राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की वित्तीय जानकारी और संपत्तियों का खुलासा करने के लिए उपयोग किया जाता है और चुनावी पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण साधन है।

आयुक्तों ने कहा कि इस संशोधन को लागू करने के लिए प्रतिनिधि लोगों के अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है, न कि एकतरफा रूप से। उन्होंने बताया कि किसी भी बदलाव को विधायी या नियामक निकायों की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।

आयोग ने चेतावनी दी कि उचित प्रक्रिया के बिना इस बदलाव को लागू करने से चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रस्तावित पक्ष से कहा कि वह मसौदा वापस ले और किसी भी संशोधन पर परामर्श प्रक्रिया शुरू करे।