ओडिशा में 20.57 लाख नाम हटाने पर चुनाव आयोग पर उठी आलोचना

भारत के चुनाव आयोग को ओडिशा में SIR (स्टेटवाइज़ इंटीग्रेटेड रजिस्टर) डेटाबेस से 20.57 लाख नाम हटाए जाने के बाद तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कानक न्यूज़ ओडिशा ने इस बड़े पैमाने पर हटाने की खबर दी, जिससे चुनावी सूची प्रबंधन की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों में चिंता बढ़ गई है।

हटाने के मानदंड और समय‑सारणी को लेकर कई पक्षों ने सवाल उठाए हैं, यह तर्क देते हुए कि इतनी बड़ी संख्या में परिवर्तन आगामी चुनावों में मतदाता पात्रता को प्रभावित कर सकता है। आयोग ने अभी तक इस कार्रवाई का विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे अटकलें और बढ़ गई हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से स्पष्ट दिशानिर्देशों और कड़ी निगरानी तंत्र की आवश्यकता स्पष्ट होती है, ताकि चुनावी सूची सटीक और मनमाने बदलावों से मुक्त रहे। आयोग से अपेक्षा है कि वह निकट भविष्य में इस मुद्दे पर ब्रीफ़िंग देगा, परन्तु अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं हुई है।