📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Chris77x
अपराध
ईडी ने 348 करोड़ के सनटेक सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिजिटल साक्ष्य सीबीआई को सौंपे, अगली सुनवाई 8 दिसंबर
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 20 नव. 2026, 01:37 PM
👁 43
ईडी सनटेक सिटी परियोजना से जुड़े 348 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत सीबीआई को सौंपेगी, अगली सुनवाई 8 दिसंबर को तय।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने दिल्ली के न्यायालय को सूचित किया है कि वह सनटेक सिटी रियल‑एस्टेट परियोजना से जुड़े अनुमानित 348 करोड़ रुपये के मनी‑लॉन्ड्रिंग मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को सौंपेगी। जांच में कहा गया है कि बड़ी रकम को विभिन्न लेन‑देन के माध्यम से छुपाया गया था।
अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, ईडी द्वारा प्रदान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बैंक स्टेटमेंट, ई‑मेल संवाद और लेन‑देन लॉग शामिल हैं, जो सीबीआई को धन के प्रवाह को ट्रेस करने और लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करेंगे। यह कदम दोनों एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयास का हिस्सा है।
यह मामला, जो सनटेक सिटी परियोजना में संभावित जमीन घोटाले से भी जुड़ा है, की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित है। न्यायालय ने दोनों एजेंसियों को अपनी‑अपनी रिपोर्ट और अतिरिक्त साक्ष्य उस दिन पेश करने का निर्देश दिया है।
वित्तीय अपराधों में डिजिटल साक्ष्य का आदान‑प्रदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे लेन‑देन की श्रृंखला को अधिक सटीकता से पुनः निर्मित किया जा सकता है। सुनवाई के परिणाम के आधार पर, इस स्कीम में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप लग सकते हैं।
अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, ईडी द्वारा प्रदान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बैंक स्टेटमेंट, ई‑मेल संवाद और लेन‑देन लॉग शामिल हैं, जो सीबीआई को धन के प्रवाह को ट्रेस करने और लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करेंगे। यह कदम दोनों एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयास का हिस्सा है।
यह मामला, जो सनटेक सिटी परियोजना में संभावित जमीन घोटाले से भी जुड़ा है, की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित है। न्यायालय ने दोनों एजेंसियों को अपनी‑अपनी रिपोर्ट और अतिरिक्त साक्ष्य उस दिन पेश करने का निर्देश दिया है।
वित्तीय अपराधों में डिजिटल साक्ष्य का आदान‑प्रदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे लेन‑देन की श्रृंखला को अधिक सटीकता से पुनः निर्मित किया जा सकता है। सुनवाई के परिणाम के आधार पर, इस स्कीम में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप लग सकते हैं।