ईडी ने मोहाली में जाली एनओसी से संपत्ति रजिस्ट्रेशन केस को अपनाया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के मोहाली से संबंधित एक मामले को अपनाया है, जिसमें जाली अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का उपयोग करके संपत्ति रजिस्ट्रेशन किए जाने का आरोप है। स्थानीय पुलिस द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जाँच को अब केंद्रीय एजेंसी ने वित्तीय अपराध की गहन जांच के लिए आगे बढ़ा दिया है।

अनापत्ति प्रमाणपत्र वह आधिकारिक दस्तावेज़ है जो संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक होता है। जब इन दस्तावेज़ों को जाली बनाया जाता है, तो यह अवैध स्वामित्व को छुपा सकता है, धन शोधन को आसान बना सकता है और भूमि रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। जांच में बताया गया है कि जाली एनओसी का प्रयोग कई संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया, बिना वास्तविक मालिकों या संबंधित प्राधिकरणों की सहमति के।

ईडी की भागीदारी यह संकेत देती है कि इस मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) या अन्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन हो सकता है। अधिकारियों ने अभी तक संपत्तियों की संख्या या आरोपी व्यक्तियों के नाम नहीं बताए हैं, पर उन्होंने कहा है कि जाली रजिस्ट्रेशन से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मन जारी किया जाएगा।

मोहीली में स्थानीय पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज कर प्रारंभिक पूछताछ शुरू की थी। अब ईडी के नेतृत्व में जांच फोकस फंड के प्रवाह, दस्तावेज़ी श्रृंखला और इस योजना के बड़े नेटवर्क से जुड़े संभावित लिंक की पहचान पर रहेगा।

जनता से अनुरोध किया गया है कि वे सभी संपत्ति‑संबंधी दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जाँच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस या ईडी को दें। जांच चल रही है और जैसे ही नई जानकारी उपलब्ध होगी, सार्वजनिक किया जाएगा।