DMF फंड में 1.32 करोड़ रुपये के वित्तीय गबन मामले में उप अभियंता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज अम्बिकापुर, सरगुजा (छ०ग०):
जिला सरगुजा के जनपद पंचायत अंबिकापुर में डी.एम.एफ. (जिला खनिज संस्थान न्यास) योजना के तहत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय केशवपुर के निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में न्यायालय ने एक कड़ा रुख अपनाया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर (जिला सरगुजा) श्री कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर के अग्रिम जमानत आवेदन (क्र.-897/2026, अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.) को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता/आरटीआई एक्टिविस्ट अभयनारायण पाण्डेय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदकगणों ने षड्यंत्रपूर्वक डी.एम.एफ. मद की शासकीय राशि (कुल 1,32,33,000 रुपये) में भारी वित्तीय अनियमितता की है।
फर्जीवाड़ा और अनियमितता: स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय केशवपुर में गार्डन सौंदर्यीकरण, सी.सी. रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष व पार्किंग शेड आदि के निर्माण कार्यों में बिना किसी वैधानिक निविदा, ईश्तहार या कोटेशन के मनमाने तरीके से भुगतानों को अंजाम दिया गया।
फर्मी लेनदेन: मामले में आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर और अन्य अधिकारियों द्वारा अपनी ही फर्म (मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर) को नियमों को ताक पर रखकर लाखों रुपये का आरटीजीएस भुगतान कराए जाने और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के आदेश (दिनांक 08.10.2026) और कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर थाना मणिपुर में दिनांक 24.10.2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया। इस मामले में भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201, 120(बी), और 34 के तहत गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां एवं निर्णय:
अपराध की गंभीर प्रकृति: न्यायालय ने केस डायरी और अभियोजन के तर्कों का अवलोकन करते हुए पाया कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितता और शासकीय अमानत में खयानत (आपराधिक न्यासभंग) से जुड़ा है।
सह-आरोपियों से समानता: न्यायालय ने यह भी संज्ञान में लिया कि इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में सह-आवेदकगण शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी के अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 29.10.2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज किए जा चुके हैं, और वर्तमान आवेदक का मामला उनसे भिन्न नहीं है।
विवेचना पर प्रभाव: अदालत ने माना कि यदि इस स्तर पर आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है और विवेचना में सहयोग नहीं करेगा।
इन तमाम परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आवेदक विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता/आरटीआई एक्टिविस्ट अभयनारायण पाण्डेय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदकगणों ने षड्यंत्रपूर्वक डी.एम.एफ. मद की शासकीय राशि (कुल 1,32,33,000 रुपये) में भारी वित्तीय अनियमितता की है।
फर्जीवाड़ा और अनियमितता: स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय केशवपुर में गार्डन सौंदर्यीकरण, सी.सी. रोड निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय नवीनीकरण, प्राचार्य कक्ष व पार्किंग शेड आदि के निर्माण कार्यों में बिना किसी वैधानिक निविदा, ईश्तहार या कोटेशन के मनमाने तरीके से भुगतानों को अंजाम दिया गया।
फर्मी लेनदेन: मामले में आरोपी उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर और अन्य अधिकारियों द्वारा अपनी ही फर्म (मेसर्स स्मृति कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर) को नियमों को ताक पर रखकर लाखों रुपये का आरटीजीएस भुगतान कराए जाने और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप हैं।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर के आदेश (दिनांक 08.10.2026) और कलेक्टर सरगुजा द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर थाना मणिपुर में दिनांक 24.10.2026 को अपराध क्रमांक 180/2026 दर्ज किया गया। इस मामले में भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 201, 120(बी), और 34 के तहत गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां एवं निर्णय:
अपराध की गंभीर प्रकृति: न्यायालय ने केस डायरी और अभियोजन के तर्कों का अवलोकन करते हुए पाया कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितता और शासकीय अमानत में खयानत (आपराधिक न्यासभंग) से जुड़ा है।
सह-आरोपियों से समानता: न्यायालय ने यह भी संज्ञान में लिया कि इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में सह-आवेदकगण शैलेन्द्र शर्मा और सुरेश्वर नाथ तिवारी के अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 29.10.2026 को गुण-दोष के आधार पर खारिज किए जा चुके हैं, और वर्तमान आवेदक का मामला उनसे भिन्न नहीं है।
विवेचना पर प्रभाव: अदालत ने माना कि यदि इस स्तर पर आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है और विवेचना में सहयोग नहीं करेगा।
इन तमाम परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आवेदक विवेक प्रताप सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया है।