विकलांग समूह ने सीएम से पेंशन बढ़ाने व व्यावसायिक केंद्र खोलने की मांग

विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसमें पेंशन में वृद्धि और लंबे समय से बंद रहने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के पुनरुद्धार की दो प्रमुख मांगें शामिल हैं। यह याचिका कई विकलांग अधिकार समूहों द्वारा हस्ताक्षरित है, जो पेंशनभोगियों पर आर्थिक बोझ और विकलांग समुदाय के लिए कौशल विकास के अवसरों के अभाव को उजागर करती है।

पेंशन वृद्धि की मांग इस तथ्य पर आधारित है कि वर्तमान भत्ता मूलभूत जीवनयापन खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, विशेषकर महंगाई के कारण क्रय शक्ति घटने के साथ। याचिकाकर्ता मानते हैं कि थोड़ी सी वृद्धि से उन वृद्ध और विकलांग पेंशनभोगियों को आवश्यक राहत मिल सकेगी, जो पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।

साथ ही, व्यावसायिक केंद्र के पुनरुद्धार की मांग भी तात्कालिक है, क्योंकि यह पहले सिलाई, बढ़ईगीरी और कंप्यूटर मूलभूत कौशल जैसी प्रशिक्षण प्रदान करता था। इसके बंद होने से कई विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के मार्ग से वंचित किया गया, जिससे इस वर्ग में बेरोजगारी बढ़ गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने याचिका प्राप्त होने की पुष्टि की है, परंतु अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे की समीक्षा आगामी कल्याण समिति की बैठक में की जाएगी।

इन दो मांगों से देश भर में सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी रोजगार पहल को बढ़ावा देने की व्यापक माँग स्पष्ट होती है।