अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने न्याय तक समान पहुँच और मुफ्त कानूनी सहायता की मांग की

अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच में मौजूद अंतर को उजागर किया और राज्य सरकार से यह आग्रह किया कि न्याय केवल कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार न रहे। उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता को एक सामान्य सुविधा बनाना चाहिए, जिससे नागरिक बिना आर्थिक बोझ के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

मेन् ने मौजूदा कानूनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार और कवरेज का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने न्यायपालिका, वकालत संघों और नागरिक समाज से सहयोग की अपील की, विशेषकर उन दूरस्थ जिलों में जहाँ कानूनी बुनियादी ढांचा सीमित है, ताकि प्रो बॉनो सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

उपमुख्यमंत्री ने नीति निर्माताओं से अनुरोध किया कि वे पर्याप्त संसाधन आवंटित करें और प्रक्रियाओं को सरल बनाएं, ताकि पात्र व्यक्तियों को तुरंत मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके और समान न्याय की संवैधानिक गारंटी सुदृढ़ हो।