दिल्ली में पाँच मंजिला घरों पर कार्रवाई में रेज़लराइजेशन की बाधा

दिल्ली नगर निगम ने उन आवासीय इमारतों की जाँच तेज़ कर दी है जहाँ अनधिकृत पाँच मंजिला जोड़ बनाए गए हैं, जो शहर के भवन नियमों का उल्लंघन है। यह कार्रवाई सत्‍य निकेतन क्षेत्र में पहले की गई समान कार्रवाई के बाद शुरू की गई थी, जहाँ कई अनधिकृत विस्तार ध्वस्त किए गए थे।

नवीनतम चरण में निरीक्षकों को “रेज़लराइजेशन की बाधा” का सामना करना पड़ा – यानी उन मालिकों की लंबित आवेदन‑सूची, जो पहले से बने पाँच मंजिला जोड़ को कानूनी बनाने की चाह रखते हैं। नगर निगम ने कहा कि इन मामलों के निपटारे तक नई ध्वस्त‑आदेश जारी नहीं किए जा सकते।

अधिकारी बताते हैं कि रेज़लराइजेशन के मामलों का समाधान होने तक वे आगे की ध्वस्त कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि कानून प्रत्येक इमारत की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने पर ही लागू होता है। शहर के आवास विभाग ने समीक्षा प्रक्रिया को तेज़ करने का आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई ठोस समय‑सीमा नहीं दी गई है।

यह अड़चन दिल्ली के कई पुराने मोहल्लों में मौजूद अनधिकृत विस्तारों को सख्त लागू करने और मौजूदा आवासीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की व्यापक चुनौती को उजागर करती है। निवासी और संपत्ति मालिकों को आवास उपलब्धता और सुरक्षा मानकों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता है।